देश के फार्मा उद्योग पर नई गाइडलाइंस का संकट गहराता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की WHO मानकों वाली नई नीति ने छोटे और मझोले उद्योगों के सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा कर दिया है। खासतौर पर हिमाचल जैसे फार्मा हब में सैकड़ों यूनिटें ताले लगाने की कगार पर हैं।पिछले साल स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए WHO मानकों पर आधारित नई गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) नीति लागू की। इसके तहत सभी फार्मा कंपनियों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को अपग्रेड करना जरूरी कर दिया गया।
केंद्र सरकार ने तय किया कि एक साल के भीतर सभी इकाइयों को अपग्रेडेशन प्लान सौंपना होगा और प्लांट को-
News Mitr / 7 months
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