वीरवार को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाने की खबर प्रकाशित होने के बाद लीपापोती में जुटे अफसरों ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है।

कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में संविधान हत्या दिवस मनाने के आदेश से शिक्षा निदेशालय पलट गया है। बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को वेबसाइट के माध्यम से जारी इस पत्र को अब हटा दिया गया है। वीरवार को  आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाने की खबर प्रकाशित होने के बाद लीपापोती में जुटे अफसरों ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है।

राज्य सरकार की फटकार के बाद वेबसाइट से पत्र हटाकर शिक्षा निदेशालय के अधिकारी अब अपनी खाल बचाने में जुट गए हैं। उधर, सूत्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद वेबसाइट से पत्र को हटाया गया है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इस प्रकार के पत्र बिना मंजूरी के जारी करने पर लताड़ भी लगाई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इन दिनों स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारियों के साथ प्रदेश से बाहर हैं। शिक्षा मंत्री अध्ययन दौरे पर लेह और लद्दाख गए हैं।

हिमाचल के स्कूलों में संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर बुधवार को भारत सरकार, शिक्षा सचिव और अतिरिक्त निदेशक के हस्ताक्षरित पत्र स्कूल शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड हुए थे। अतिरिक्त निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जिला उपनिदेशकों को पत्र संख्या ईडीएन-एचई (21) एफ (4) 01/2024 के माध्यम से केंद्र सरकार के उप सचिव शिक्षा के आदेशों का पालन करने को कहा गया।

इस पत्र के साथ शिक्षा सचिव की ओर से स्कूल शिक्षा निदेशक को जारी पत्र संख्या ईडीयूसी-बी015/36/2023/122859 को भी संलग्न किया गया। 30 जून 2025 की तारीख से जारी इस पत्र में शिक्षा सचिव ने भारत सरकार के निर्देशों से शिक्षा निदेशक को अवगत कराया था। अमर उजाला के वीरवार के अंक में शीर्षक स्कूलोंं-कालेजों में मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, आपातकाल पर दिखाई जाएगी फिल्म से खबर प्रकाशित होने के बाद सरकार को मामले की जानकारी मिली।

कांग्रेस शासित राज्य में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों में जुटे अधिकारियों की इस मुहिम को लेकर वीरवार सुबह ही क्लास लग गई। हरकत में आए अधिकारियों ने मामले पर पर्दा डालने के लिए वेबसाइट से इस पत्र को ही हटा दिया। उधर, बुधवार को पत्र जारी करने वाले अतिरिक्त निदेशक बीआर शर्मा ने दावा किया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस प्रकार का कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया। निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इस विषय से संबंधित कोई सूचना, परिपत्र या निर्देश उपलब्ध नहीं है।