केंद्र सरकार से अमेरिकी सेब पर टैरिफ न घटाने की मांग को लेकर तीन राज्यों हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के किसान-बागवान जल्द दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित हिमाचल सेब उत्पादक संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन में यह फैसला लिया गया। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफएफआई) के संयोजक यूसुफ तारिगामी अधिवेशन में विशेष रूप से उपस्थित रहे। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे अगर मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए तो हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के बागवान तबाह हो जाएंगे।

सेब की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। फेडरेशन के सह संयोजक पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि भारत अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क घटाने को तैयार हो गया है। ट्रंप अमेरिकी किसानों के हित में अन्य देशों पर फ्री ट्रेड का दबाव बना रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर भारत को परोक्ष रूप से धमका भी चुके हैं। सेब उत्पादक संघ के सदस्य संजय चौहान ने कहा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 2002 की धारा 163 ए में किए गए संशोधन के तहत 20 बीघा तक भूमि पर कब्जे को नियमित करने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के किसान-बागवान अपने घरों के आसपास सरकारी भूमि पर पुश्तों से खेती कर रहे हैं और कई किसानों ने रहने के लिए घर बनाए हुए हैं। हिमाचल किसान सभा प्रदेश सरकार से एफआरए के तहत कम से कम 5 बीघा तक भूमि को नियमित करने की मांग करती है। आगामी 9 जुलाई को मजदूर-किसान एकता को मजबूत करते हुए प्रदेश में ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। अधिवेशन को सेब उत्पादक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सोहन ठाकुर और किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. कुलदीप सिंह तंवर ने भी संबोधित किया।