हिमाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान बनाने का सपना देख रहे हजारों लोगों को झटका लगा है। पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम) सर्वर ने हिमाचल प्रदेश में ऐसे चार हजार के करीब लाभार्थियों के आवेदन को सत्यापित करने के लिए अंतिम रूप नहीं दिया है, जबकि तमाम तरह की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पीएफएमएस से लाभार्थियों का आधार उनके खाते के साथ लिंक होना अनिवार्य है। तभी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अभी तक आधार उनके खातों से नहीं जुड़ पाया है।

इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मामले लंबित पड़े हैं। सिस्टम से न जुड़ने की सूरत में लाभार्थियों को पहली किस्त तक जारी नहीं हुई है। ऐसे में मकान बनाने की राह ताक रहे गरीबों को मकान बनाने के लिए अब इंतजार करना होगा। सिस्टम से ही पता चलेगा कि लाभार्थियों के आधार कार्ड खाते से जुड़े हैं कि नहीं या स्वीकार या अस्वीकार किया गया है। पिछले छह माह से ज्यादा समय से ऐसे मामले लंबित हैं। 

ऐसे में लाभार्थी भी पशोपेश में हैं। हिमाचल में 69,329 लाभार्थियों के मकान स्वीकृत हुए हैं। जिनमें से 65,164 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी भी हो चुकी है लेकिन 4,000 के करीब लाभार्थियों के मामले पीएफएमएस सर्वर में आधार का खातों के साथ लिंक न होने की सूरत में लटक गए हैं। 

इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इस सिस्टम के तहत उन्हें अभी तक न तो स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है। इसके चलते गरीब का घर बनाने का सपना धुंधला पड़ गया  है। डीआरडीए के परियोजना अधिकारी केएल वर्मा का कहना है कि सिस्टम के साथ आधार  लिंक न होने के कारण ये दिक्कत आई है।

क्या है पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम
पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक वेब-आधारित वित्तीय प्रबंधन अनुप्रयोग है। जिसे लेखा महानियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है। पीएफएमएस वास्तविक समय में लेनदेन प्रणाली है।