हिमाचल प्रदेश में मनरेगा में काम करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत प्रदेश को 122.77 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इन्हें राज्य सरकार का ग्रामीण विकास विभाग सोमवार को पंचायतों को जारी करेगा। इससे लंबे समय से ठप चल रहे मनरेगा के कार्य फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत 101.24 करोड़ रुपये ग्रांट-इन-एड के रूप में जारी किए हैं।

यह मदद घटक सामग्री के रूप में जारी हुई है। 21.53 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय के रूप में जारी हुए हैं। केंद्र ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के कोषागार से इसे प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मनरेगा ग्रांट रोक दी थी, जिसके कारण प्रदेश में मनरेगा का कामकाज ठप हो गया था।

चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त जो अप्रैल महीने में आनी चाहिए थी, वह अब जून माह में दी गई है। इससे बीते चार महीनों से मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी का भुगतान नहीं हो पा रहा था। तीन महीनों से मनरेगा कर्मियों के वेतन जारी नहीं हो पा रहा था। नवंबर 2024 से लेकर मनरेगा के तहत करीब 461.56 करोड़ की राशि लंबित थी। वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र से मनरेगा की लंबित ग्रांट पहुंच गई है। इसे सोमवार को सभी पंचायतों को जारी किया जाएगा।